उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पर प्रस्ताव पास

तालमेल एक्सप्रेस

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए थे,जिनमें से 22 पर मुहर लगी है।कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग को लेकर बड़े फैसले पर मुहर लगी।उत्तर प्रदेश में महानिदेशक शिक्षा का पद अब बड़ा कर दिया गया है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पर प्रस्ताव पास
शिक्षा विभाग का सर्वेसर्वा अब महानिदेशक शिक्षा ही होगा। इस पद पर आईएएस अफसर तैनात है।माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर विभागीय अधिकारी प्रोन्नत होकर विभाग के मुखिया बनते हैं।अब इसमें बदलाव हुआ है।बेसिक शिक्षा के साथ ही अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन निदेशालय भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। सरकार ने प्रदेश में कक्षा एक से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह फैसला किया है।कैबिनेट में शिक्षा विभाग को लेकर बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है।यूपी में अब बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन होंगे।इन दोनों विभागों के अलग-अलग निदेशक होते हैं।यूपी में अभी तक सरिता तिवारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यवाहक निदेशक हैं और बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यवाहक निदेशक शुभा सिंह हैं।

इन फैसलों को भी दी गई मंजूरी

वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है।

कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है।

डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है।इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी।

स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास हुआ।

कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।

वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।