पीएम श्री योजना की होगी शुरुआत, प्रत्येक ब्लाक के 2 सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड

जयपुर । पीएम-श्री स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र ने भले ही प्रत्येक ब्लाक के दो सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है लेकिन इस स्कीम का लाभ राज्यों को तभी मिलेगा, जब वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की गारंटी देंगे. इसे लेकर राज्यों को केंद्र के साथ एक समझौता करना होगा. लेकिन ये कैसे करेगी राजस्थान सहित अन्य राज्यों में काम, राजस्थान में पीएमश्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत प्रदेश के कई स्कूलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे. प्रदेश की 716 सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित करीब दर्जनभर राज्य आगे आए हैं. इनमें से ज्यादातर राज्यों के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. दस अन्य राज्यों से बातचीत चल रही है. इस स्कीम के तहत राज्यों में पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. इनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशों को लागू करना होगा.स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई इस स्कीम के तहत स्कूलों को चयनित होने के साथ ही करीब दो करोड़ रुपये मिलेंगे. यू-डाइस प्लस डाटा बनेगा आधार पूरे प्रदेश से चुने जाएंगे 716 सरकारी स्कूल चैलेंज पोर्टल से करने होंगे आवेदन हनुमानगढ़ के 14 स्कूलों में पीएमश्री योजना के तहत होंगे विकास कार्य योजना के तहत जिले के 14 स्कूलों में होंगे विकास कार्य प्रदेश में 716 सरकारी स्कूलों का होगा विकास योजना के माध्यम से अपग्रेड किए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा विकसित जिसमें नवीनतम तकनीक स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिकता पर फोकस योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का होगा चयन शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नवंबर से इस स्कीम के तहत स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी. इनमें सिर्फ वहीं राज्य आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने मंत्रालय को नीति लागू करने की गारंटी दी है. आवेदन के लिए यह पोर्टल एक महीने के लिए खुला रहेगा. इसके बाद राज्यों से आए प्रस्तावों को जांचा जाएगा. यदि वह नियमों के तहत तय मानकों पर खरे उतरेंगे तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी. यू-डाइस प्लस डाटा बनेगा आधार स्कूलाें द्वारा ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल से होंगे आवेदन पोर्टल पर 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था आवेदन शिक्षण व्यवस्था में सुधार के साथ बढ़ेगा फैकल्टी शिक्षा का स्तर 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की हुई थी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी जून में घोषणा स्कूलों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही करेंगे अपग्रेड केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा संचालन सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को बनाया जाएगा सुन्दर यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक के लिए मंजूर 5 साल के लिए 27 हजार 360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान राजस्थान के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका अत्याधुनिक लैब होगी स्थापित ताकि स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान के अलावा सीखें प्रैक्टिकल से योजना में प्री-प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में खेल पर फोकस उनमें शारीरिक विकास भी ,अनुसंधान परक और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर विशेष जोर पीएम-श्री के तहत स्कूलों के चयन और उसके बाद उनके प्रदर्शन को जांचने के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं. इन स्कूलों की प्रगति की सालाना समीक्षा होगी. पीएम-श्री स्कीम का यह पोर्टल साल में चार बार प्रत्येक तीन-तीन महीने में खोला जाएगा. इसमें समझौता दायरे में आने वाले राज्य आवेदन कर सकेंगे. इस स्कीम के तहत अगले पांच साल में देश के करीब 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पर करीब 27 हजार करोड़ खर्च होंगे. …